सरकार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि चर्चा में प्रतिस्पर्धी लागत पर स्थानीय विनिर्माण में सुधार, उत्पादन में उच्च घरेलू मूल्य-वर्धन और त्वरित शिकायत निवारण के तरीके शामिल थे।
बैठक में आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन (3231.TW), लैपटॉप निर्माता डेल (DELL.N), दूरसंचार फर्म नोकिया सॉल्यूशंस और योजना के प्रोत्साहन भुगतान से लाभान्वित अन्य कंपनियों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
2020 के अंत में शुरू की गई पीएलआई योजना, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य औद्योगिक नीति है।
बयान के अनुसार, सरकार ने अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादों, फार्मास्युटिकल दवाओं और ड्रोन सहित 14 क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिससे मार्च 2023 तक कुल 625 बिलियन भारतीय रुपये (7.62 बिलियन डॉलर) का निवेश प्राप्त होगा।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, पीएलआई योजना के तहत निवेश बढ़कर 2.74 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
प्रोत्साहनों के लिए 1.97 ट्रिलियन रुपये से अधिक निर्धारित किए जाने के साथ, वित्तीय वर्ष 2023 तक आठ उद्योगों में कुल 29 बिलियन रुपये का भुगतान किया गया।